एक सवाल के जवाब में लेखिका से सामाजिक कार्यकर्ता बनीं अरुंधती ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि सिर्फ माओवादी क्रांति से समस्याएं सुलझ जाएंगी. वह कहती हैं, "हल तरह के लोगों का एक नया तरह का गठजोड़ बनेगा." कश्मीर पर विवादास्पद बयान देने के लिए आरएसएस और एबीवीपी जैसे संगठनों ने सेमिनार के आयोजन स्थल के बाहर अरुंधती के खिलाफ नारे लगाए.
बुकर पुरस्कार जीत चुकीं अरुंधती ने कहा कि अनुसूचित इलाकों तक पंचायत विस्तार कानून को आदिवासी और इन इलाकों मे रहने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए बनाया गया था, लेकिन प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कह रहे हैं कि जंगलों की जमीन अन्य उद्देश्यों के लिए चाहिए. अरुंधती के मुताबिक, "उन्होंने (प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने) यह कानून बनाया और वे ही इसका उल्लंघन कर रहे हैं." अरुंधती ने कहा कि स्थानीय लोगों और आदिवासियों का अपनी जमीन, जल और जंगल पर पूरा हक है.
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के अलावा पुलिस, सीआरपीएफ और बीएसएफ भी संविधान में दिए गए कानूनों को तोड़ रहे हैं. अरुंधती ने केंद्र में आने वाली एक के बाद एक सरकारों पर जम्मू कश्मीर, पंजाब और पूर्वोत्तर के राज्यों में अकसर बल प्रयोग का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि बल प्रयोग सरकार करती है, न कि नक्सली.
इससे पूर्व भी अरूधंति द्वारा कई ऐसे बयान दिए गए है जो भारत की अखण्डता पर सीधा प्रहार करते है किंतु वोट बैंक की राजनीति और अक्षम नेतृत्व के कारण उनके विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं हुई जिससे इसके हौसले बढ़े है। सरकार को ऐसी गैर जिम्मेदाराना बयान देने वाली मार्क्सी बुद्धिजीवी के विरूद्ध कार्यवाही करनी चाहिए।
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